लोकतंत्र की लड़ाई में युवा वर्ग कहा हैं?

लोकशाही की हुकूमशाही अलिगढ मध्ये एका शिक्षकाने फेसबुकवर ब्राम्हणवादावर पोस्ट टाकली म्हणून त्या शिक्षकाला पोलिसांच्या समक्ष आमदाराच्या पाया पडून माफी मागावी लागली. गुजरात मधील एका महाविद्यालयात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी एका प्राध्यापकावर शाही फेकून प्राध्यापकाला मारहाण केली, त्याची मिरवणूक काढण्यात आली. एकीकडे गुरू आणि शिष्याची संस्कृती सांगायची आणि दुसरीकडे शिक्षकाला सत्तेचा माज दाखवत हुकूमशाहीने पाया पडायला भाग पाडायच. प्राध्यापकावर शाई फेकून त्याला मारहाण करणे याला नक्की म्हणावं तरी काय लोकशाही की हुकूमशाही? असा प्रश्न सध्या डोळ्यांसमोर येतो. कारण लोकशाहीला नाकारणारी "हे संविधान आम्हाला मान्य नाही म्हणणारी", "संविधान बदलनेके लिये हम सत्ता मे आये है" बोलणारी यांची विचारधारा जेव्हा संविधानाच्या मार्गाने सत्तेवर येते तेव्हा त्यांच्या कडून फार अपेक्षा करणे मूर्खपणाच ठरत. नुकतच आणीबाणीला ४३ वर्ष पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने अपेक्षित असल्याप्रमाणे आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री यांनी संधीचा फायदा घेत काँग्रेसवर टिकेचा आसूड सोडला. राजकारणाची पोळी भाजण्यासाठी आमचे प्रांतप्रधान कुठल्या हद्दीला जातील याची कल्पना आता सर्वांनाच आली आहे. त्यांना १९७५ ला झालेली आणीबाणी आठवते मात्र २६ जूनला लोकराचे राजर्षी शाहू महाराज यांची जयंती आठवत नाही. त्यांना आठवेल याची कल्पनाच केलेली कधीही बरीच परंतु लोकशाहीचा आधारस्तंभ जो आता राहिलेला नाही तो प्रिंट मीडिया असेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल यांनी शाहू जयंतीची ना बातमी दाखवली ना कारगील युद्धाचा कुठे उल्लेख केला. सध्याचा प्रसार माध्यमांचा काळ इतका भयावह आणि लाजिरवाना आहे की या काळाला इतिहासात 'काळा काळ' म्हणून लिहिलं जाईल. प्रतप्रधानांनी १९७५ च्या आणीबाणी ची केलेली आठवण, त्यावर ओढलेले ताशेरे आणि सध्या देशात असलेली परिस्थिती यावर त्यांनीच नाही तर त्यांच्या सोबत भक्तांनी देखील विचार करावा. आणीबाणीच समर्थन नाहीच मात्र लोकासांगे ब्रम्हज्ञान.... किंवा 'आपले ठेवावे झाकून आणि लोकांचे पाहावे वाकून' या म्हणी प्रमाणे आमचे प्रधानमंत्री आणि भक्त वागत आहे. अस म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. १९७५ ची आणीबाणी ही घोषित आणीबाणी होती मात्र आज सद्यस्थितीत अघोषित आणीबाणी आहे असं म्हणायला हरकत नाही. रोज एक नवीन घटना पाहावयास मिळते. दलितांवर होणारे दिवसागणिक अत्याचार, भगव्या आतंकवादामुळे मुस्लिमांच्या मनात निर्माण होणारी भीती, कर्जमाफीच गाजर दाखवत 'गरजवंताला काळी आणि नको त्याला म्हाळी' प्रमाणे शेतकऱ्यांची फसवणूक त्यातून शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, महिलांवर वाढता अत्याचार, आंदोलकांच्या हत्या करून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न, दलित नवरदेवाने मंदिरात प्रवेश केल्यामुळे त्याच्या वाड्यावर झालेला हल्ला त्यामुळे ४० घरांनी सोडलेलं गाव, जामनेर तालुक्यात दलित मुलाने विहिरीत पोहल्यामूळे विहीर बाटणे आणि त्यातून त्यांची झालेंली मारहाण, इतकंच काय तर खुद्द राष्ट्रपतींना नाकारलेला मंदिर प्रवेश या सर्व घडलेल्या प्रकारांना अ-घोषित आणीबाणी नाही म्हणावं तर काय. काहि महिन्यांपूर्वी कटुआ, उन्नाव, सुरत आणि त्या नंतर सलग आज पर्यँत झालेल्या बलात्कारावर आमचे प्रधानमंत्री चुप्पी साधून आहेत कटुआ, उन्नावमध्ये भाजपनेत्या कडून झालेल्या बलात्काराच्या समर्थनार्थ भारताचे झेंडे घेऊन मोर्चे काढले जातात. त्या घटनेवर आमच्या प्रधानमंत्रींनी चुप्पीच साधली. रोहित वेमुला प्रकरणात, गौरी लंकेश यांची हत्या आणि इतर साऱ्या घटनांवर प्रधानमंत्री चुप्पी साधून होते. यांच्या चुप्पीच कारण या सर्व घटनेचं समर्थन समजाव का? लेखक- तुषार पुष्पा दिलीप सूर्यवंशी. suryawanshitushar41@gmail.com